Mushroom farming: किसानों को मशरूम यूनिट खोलने के लिए मिल रही 8 लाख रुपए की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

Mushroom farming देश के कई राज्यों में मशरूम की खेती (Mushroom farming)की जाती है. इससे किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। मशरूम की खेती (Mushroom farming)की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी खेती के लिए लंबे और चौड़े खेत की जरूरत नहीं होती है। इसे आप एक कमरे में भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी खेती के लिए सरकार द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसकी खेती के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी का लाभ देती है।

बिहार समेत कई राज्यों के किसान इसकी खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को मशरूम की खेती (Mushroom farming)के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए किसानों को 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक किसान आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आज ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा मशरूम यूनिट पर दी जाने वाली सब्सिडी और इसके लिए आवेदन कैसे करें की जानकारी दे रहे हैं।

मशरूम (Mushroom) उत्पादन को लेकर राजस्थान सरकार की क्या योजना है?

मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को इस पर सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत किसानों को प्रति इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 8 लाख रुपये है। यह अनुदान अधिकतम 20 लाख रुपये तक की लागत वाली मशरूम इकाई के लिए दिया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक किसान आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

राज्य के कृषकों को मशरूम की खेती (Mushroom farming)एवं इसकी इकाई खोलने हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि इस प्रकार है-

मशरूम उत्पादन कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा मशरूम उत्पादन एवं स्पान एवं कम्पोस्ट इकाई हेतु अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। यदि कोई किसान 20 लाख रुपये की लागत से मशरूम इकाई स्थापित करता है, तो उसे इकाई लागत का 40 प्रतिशत या प्रति इकाई 8 लाख रुपये की क्रेडिट लिंक बैक-एंडेड सब्सिडी दी जाती है।
वहीं, मशरूम उत्पादन इकाई की लागत 15 लाख रुपये है। सरकार द्वारा इस पर 40 प्रतिशत या अधिकतम 6 लाख रुपये प्रति यूनिट की क्रेडिट लिंक बैक-एंडेड सब्सिडी दी जाती है।
इसके अलावा मशरूम स्पान/कम्पोस्ट इकाई के लिए जिसकी लागत 20 लाख रुपये निर्धारित है, राज्य सरकार किसानों को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 8 लाख रुपये प्रति यूनिट क्रेडिट लिंक बैक दे रही है- सब्सिडी खत्म…

किन जिलों के किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ

मशरूम की बागवानी के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राशि दी जाती है। राजस्थान सरकार ने अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर सहित अन्य जिलों के किसानों को मशरूम बागवानी के लिए अनुदान में शामिल किया है. कोटा, नागौर, पाली, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, बनरा और करौली के किसानों या किसान समूहों को।

Mushroom योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

राजस्थान सरकार की मशरूम उत्पादन योजना के तहत आवेदन करते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार हैं-

• आधार कार्ड की प्रति
• बैंक पासबुक की प्रति
• पैन कार्ड की प्रति
• किसान का शपथ पत्र या ऋण की प्रति
• जन आधार या भामाशाह कार्ड की प्रति
• परियोजना रिपोर्ट

मशरूम यूनिट (Mushroom) पर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें

जो किसान मशरूम की खेती (Mushroom farming)के साथ-साथ मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे राज्य सरकार की इस योजना में आवेदन कर सकते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपको इस योजना का अद्यतन। इसके बाद ऑफलाइन आवेदन पत्र कृषि विभाग में ही जमा किया जा सकता है। अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप ई-मित्र केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर इसके लिए नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं।

मशरूम (Mushroom) उत्पादन योजना की विशेषताएं

मशरूम उत्पादन योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में मशरूम अधोसंरचना के विकास हेतु आवश्यक मशीनरी एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाएँ तथा स्थापित किये जाने वाले स्पान एवं कम्पोस्ट इकाइयों का विवरण, लागत अनुमान, वित्तीय विश्लेषण आदि के साथ-साथ संयंत्र एवं मशीनरी का पूर्ण विवरण। विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, भू-स्वामित्व दस्तावेज एवं शपथ पत्र सहित प्रस्ताव जिला उद्यान विकास समिति के माध्यम से राजस्थान उद्यान विकास समिति, जयपुर को प्रस्तुत किया जाना है।

परियोजना प्रस्ताव की कुल लागत का लगभग 50-75 प्रतिशत बैंक ऋण (बैंक सावधि ऋण) लेना आवश्यक होगा। यह ऋण अनुदान राशि से अधिक होना चाहिए।

परियोजना प्रस्ताव का पूर्व स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी। आवेदक द्वारा इकाई की स्थापना को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर पूरा करना आवश्यक होगा।

आवेदक द्वारा परियोजना में प्रस्तावित गतिविधियों की प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण कर जिला उद्यान विकास सोसायटी/राजस्थान बागवानी विकास सोसायटी को अवगत कराया जायेगा। आरएचडीएस द्वारा निर्धारित समिति के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार अनुदान राशि जिला उद्यान विकास समिति द्वारा आवेदक के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में अंतरित की जायेगी।

तीन साल की लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद बैक-एंडेड प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान राशि को अंतिम रूप से समायोजित किया जाएगा।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत अनुदानग्राही, स्थापना वर्ष, कुल लागत, मशीनरी का विवरण आदि की जानकारी देते हुए इकाई पर बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।