Kusum Solar Scheme: किसानों को 90% Subsidy पर मिल रहे Solar System, जाने योजना की पूरी डिटेल

Kusum Solar Scheme:  पीएम किसान जैसी बड़ी योजना शुरू करने के बाद मोदी सरकार ने किसानों के लिए सोलर सिस्टम सोलर प्लांट लगाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने मंगलवार को इस योजना को मंजूरी दी। इस योजना का नाम कुसुम (Kusum Solar Scheme) यानी कृषि ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान है। इस योजना से किसान न केवल अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे, बल्कि सोलर प्लांट से बिजली पैदा कर उसे बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। इसके लिए किसानों को केवल 10 फीसदी पैसा देना होगा।

Kusum Solar Scheme क्या है?

भारत में किसानों की सिंचाई के लिए अनेक समस्याएँ हैं। इस योजना के तहत सरकार सोलर प्लांट प्रदान करेगी। Kusum Solar Scheme के माध्यम से किसान अपनी भूमि में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप स्थापित करके अपनी फसलों की सिंचाई कर सकेंगे और इससे उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को अपने गांव के लोगों को देकर पैसा भी कमा सकेंगे। मकान और जमीन खाली हो तो सोलर प्लांट कंपनी लगवाएं, बिजली की खरीद का भुगतान कंपनी करेगी।

Kusum Solar Scheme के तहत पहला बदलाव

बता दें कि कुसुम योजना(Kusum Solar Scheme) के पहले चरण में डीजल से चलने वाले पंपों को बदला जाएगा, सरकार के एक अनुमान के मुताबिक ऐसे 17.5 लाख सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा के लायक बनाया जाएगा. इससे डीजल की खपत कम होगी और कच्चे तेल के आयात को रोकने में भी मदद मिलेगी।

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Kusum Solar Scheme लगाने के लिए पैसा कहां से आएगा?

अगर यह केंद्र सरकार की योजना है तो यह हर राज्य के लिए मान्य है।

• कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल की कुल लागत का 10 प्रतिशत किसान को लगाना होगा।
• 30 फीसदी पैसा केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
• राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जायेगा।
• और शेष 30 प्रतिशत बैंक से ऋण ले सकते हैं, सरकार किसानों को ऋण प्राप्त करने में मदद करेगी।

Kusum Solar Scheme से कितनी बिजली बचाई जा सकती है?

इस योजना को लेकर सरकार का मानना ​​है कि यदि देश के सभी सिंचाई पंपों को सोलर पंपों से बदल दिया जाए तो इससे न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि 28 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली भी पैदा होगी। कुसुम सौर संयंत्र योजना के अगले चरण में, सरकार किसानों को सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपने खेतों पर सौर पैनल स्थापित करने की अनुमति देगी। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को 10,000 मेगावाट ऊर्जा के साथ सौर संयंत्र प्रदान करेगी।