Wheat Registration 2023: गेहूं खरीद के लिए इस बार फ्री पंजीयन करा सकेंगे किसान, 6 फरवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

Wheat Registration 2023: रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन छह फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा. इसको लेकर जिले में तैयारियां शुरू हो गई है। खाद्य विभाग ने इस बार जिले में 66 पंजीयन केंद्र बनाए हैं। इसके अलावा प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए गए हैं।

अब किसान मुफ्त में भी पंजीयन करा सकते हैं। सशुल्क पंजीकरण के लिए किसानों को 50 रुपये का भुगतान करना होगा। किसानों की परेशानी को देखते हुए इस बार एसएमएस की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। पूर्व में किसान के मोबाइल पर फसल बेचने का एसएमएस आता था। प्राप्त तिथि पर किसान उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेच सकता है।

इस बार व्यवस्था में सुधार करते हुए एसएमएस प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। नई व्यवस्था में किसान अपनी फसल बेचने के लिए केंद्र के साथ-साथ दिन, समय और स्लॉट का चयन कर सकेंगे।राज्य में 3480 खरीद केंद्र खोले जाएंगे। जिले में 66 केंद्रों के माध्यम से किसान उपज बेच सकेंगे।

इस तरह होगी रजिस्ट्रेशन (Wheat Registration 2023) प्रक्रिया

भुगतान पंजीकरण – किसानों को ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र और साइबर कैफे पर पंजीकरण के लिए शुल्क देना होगा। यहां किसानों को 50 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होता है। निःशुल्क पंजीयन – ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र एवं एमपी किसान एप पर नि:शुल्क पंजीयन होगा।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

किसान के पास लैंड डीड (रसीद), आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक और आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर पेमेंट अटक सकती है। पंजीयन के लिए भूमि रजिस्ट्री में दर्ज खाते, खसरा, आधार कार्ड का मिलान जरूरी है। गलती होने पर तहसील कार्यालय में सुधार किया जायेगा.

110 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा रहेगा

इस बार किसानों को 2125 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं मिलेगा। पिछले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये था। केंद्र सरकार ने इस साल 2023-24 में 110 रुपये की बढ़ोतरी की है।

आधार नंबर से लिंक होगा किसान का खाता गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन छह फरवरी से शुरू होगा। जो किसान बचत खाते में भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें आधार से जोड़ा जाना चाहिए। नहीं तो भुगतान संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।-एमएल मालवीय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी