Haryana Update: पंचायती जमीन कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने को लेकर बड़ी अपडेट, जाने क्या है सरकार की तैयारी

Haryana Update: हरियाणा सरकार ने पंचायती जमीनों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का मन बना लिया है। किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद सरकार ने कानून में संशोधन के लिए एक कमेटी का गठन किया है. सूत्रों के मुताबिक सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत सबसे पुराने कब्जे वाले को जमीन के मालिक को रियायती कलेक्टर रेट दी जाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वह ताजा कानून के मुताबिक दिया गया है।

ऐसी संपत्तियों में राज्य की लाखों एकड़ जमीन शामिल है। बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि आधी फरीदाबाद और गुरुग्राम ऐसी जमीनों पर बसे हैं। यहां लोग कई सालों से व्यापार कर रहे हैं। इन जमीनों में जुमला मलकान, मुश्तरा मालिक, शामलात देह, जुमला मुश्तरा मालिक, आबदकर, पट्टेदार, ढोलीदार, बुटमीदार और मुकरीदार और लाखों अन्य काश्तकारों की संपत्तियां शामिल हैं।

सरकार इस मामले का स्थाई समाधान निकालने के लिए नया कानून बनाने जा रही है। पुराने कानूनों का अध्ययन करने और नए कानूनों का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है।

इसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और महाधिवक्ता शामिल हैं। समिति की दो बैठक हो चुकी है और अधिकारियों को कानून का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं. यह काम अंतिम चरण में है, जल्द ही इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा।

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यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। वे संत कबीर कॉटेज में उनसे मिलने आए भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि सुरेश कौंठ, अमरजीत मोहड़ी, मनदीप नथवान आदि के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ ही सभी विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे.

प्रतिनिधियों ने कई मांगें रखीं, जिन पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान यूनियन के वकील भी समिति को सुझाव दे सकते हैं. मनोहर लाल ने कहा कि वर्षों से ऐसी भूमि पर रह रहे या खेती कर रहे किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा. उनसे जमीन नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, ताकि इस प्रकार का कोई नया कब्जा न हो सके

सुप्रीम कोर्ट ने दिया कब्जा खाली करने का आदेश-

अप्रैल 2022 में शामलात की जमीनों पर कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो जमीन कभी शामलात देह थी और बाद में लोगों ने कब्जा कर लिया, वह वापस पंचायत या कॉरपोरेट निकायों के पास चली जाएगी. जिन लोगों ने जमीन अपने नाम करायी है, उनका नाम भी राजस्व अभिलेखों से हटाया जायेगा. हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के डीसी को इस फैसले को लागू करने का आदेश दिया है, लेकिन भारी विरोध के चलते सरकार ने इस आदेश पर अमल रोक दिया है, क्योंकि राज्य में ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है. इसलिए सरकार नया कानून बना रही है।

भूजल रिचार्जिंग के लिए नई योजना बनाई जा रही है।

मनोहर लाल ने कहा कि सरकार भूजल रिचार्जिंग के लिए बोरवेल लगा रही है. किसानों के प्रतिनिधियों के सुझाव को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही एक नई योजना लाएंगे, जिसके तहत किसान अपने खेतों में भू-जल रिचार्जिंग के लिए बोरवेल लगा सकेंगे और इस पर राज्य सरकार सब्सिडी देगी. किसान उस बोरवेल का तीन साल तक रखरखाव भी करेंगे।

मनोहर लाल ने किसानों से सूक्ष्म सिंचाई अपनाने की अपील की है। जल संसाधन प्राधिकरण हर गांव के जलस्तर का आकलन कर रहा है। इसके लिए पीजोमीटर लगाए जा रहे हैं। अब सेक्शन के हिसाब से नहीं बल्कि गांव के हिसाब से भू-जल स्तर पता चलेगा। करीब एक लाख एकड़ धान के रकबे में किसानों ने धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें उगाई हैं।

गन्ना मूल्य निर्धारण समिति के सभी पहलुओं का अध्ययन-

मनोहर लाल ने कहा कि गन्ने के मूल्य को लेकर सरकार ने कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो गन्ने की कीमत, चीनी की दर, उसकी वसूली और अन्य संबंधित विषयों का अध्ययन कर रही है. कमेटी जल्द ही सरकार को रिपोर्ट देगी। मिलें अब एथनॉल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं, ताकि मिलों के घाटे को कम किया जा सके।

सड़कों के दोनों ओर जमीन की चकबंदी की तैयारी-

किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क के दोनों तरफ की जमीन को फिर से चकबंदी करने की योजना बना रही है, ताकि अगर किसी किसान की जमीन सड़क के दोनों तरफ आ गई है तो उसे जमीन मिल सके. सड़क के एक तरफ.. चकबंदी के बाद किसानों को 4-5 करम सड़क उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जा सकती है।

ई-लैंड पोर्टल के माध्यम से सरकार जमीन मालिकों की आपसी सहमति से जमीन खरीद रही है।

भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की यूनियन प्रतिनिधियों की मांग पर मनोहर लाल ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल में एक इंच भी जमीन सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित नहीं की गई है. सरकार अब तक भूस्वामियों की सहमति से करीब 800-900 एकड़ जमीन पोर्टल से खरीद चुकी है।

जुमला मुश्तर की जमीन के मालिक-

ये वो जमीनें हैं जो गांव के लोगों ने चकबंदी से पहले गौशाला, तालाब और अन्य कार्यों जैसे सामाजिक उद्देश्यों के लिए छोड़ी थीं। इनमें से प्रयोग के बाद जो जमीन बची थी, उसे उन किसानों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिन्होंने यह जमीन दी थी। इन जमीनों को जुमला मुश्तर की मलकान भूमि कहा जाता है। इसी तरह, शामलात देह ज़मीन वह ज़मीन है जिसे सामुदायिक उपयोग के लिए छोड़ दिया गया था।

आबादकार: बंजर भूमि को बसाने वाला

– पट्टेदार: भूमि को पट्टे पर लेने वाला व्यक्ति
– ढोलीदार : भूमि दान की
– बुट्टीमारदार : दान में दी गई भूमि का कृषक
– मुकरीरदारः उपहार में प्राप्त भूमि का कब्जा