News Haryana: मनोहर लाल का ई-टेंडरिंग पर बड़ा ऐलान, अब 5 लाख तक के काम कराएंगे सरपंच, वेतन भी बढ़ाया

News Haryana: हरियाणा में चल रहे ई-टेंडरिंग विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की मांग को देखते हुए अब काम की लिमिट 2 लाख से बढ़ा दी गई है। अब सरपंच बिना ई-टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के सभी काम ई-टेंडरिंग से ही होंगे।

गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं

मनोहर लाल ने कहा कि ई टेंडरिंग से जो काम होंगे अगर उसकी गुणवत्ता में कोई खराबी आती है तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। सीएम ने कहा कि जो कोटेशन से काम होंगे, उसकी गुणवता की जिम्मेदारी सरपंच की होगी। गुणवत्ता के साथ सरकार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी।

सरपंचों के वेतन में 2000 रुपए का इजाफा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों के वेतन में भी इजाफा किया है। सीएम ने सरपंचों का वेतन 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया है। सीएम ने कहा कि सरपंचों को बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल से दिया जाएगा। इसके अलावा पंचों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की गई है। उनका वेतन एक हजार से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है।

ग्राम सचिव की ACR सरपंच लिखेंगे

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरपंचों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों के अधिकार में बढ़ोत्तरी करते हुए ग्राम सचिव की ACR लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ई-टेंडरिंग को लेकर केवल भ्रांतिया फैला रहा है। जबकि इस व्यवस्था से कामों में पारदर्शिता आएगी।

पंचायतों में तैनात होंगे CEO

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के लिए CEO की भर्तियां शुरू की है। पंचायती राज में पहले सीईओ की भर्तियां नहीं की जाती थी। इस नियुक्ति से पंचायतों में कामों को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार पंचायतों को सशक्त करने में काम कर रही है।

सरपंचों के काम का होगा ऑडिट

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में कराए जाने वाले कामों का सरकार ऑडिट कराएगी। इसके साथ ही कराए गए कामों का सरकार ग्राम सभा से भी फीडबैक लेगी। कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी टेस्ट टीम भी बनाई जाएगी। चलते हुए कामों का टीम निरीक्षण करेगी। सरकार के इस कामों से गांवों में विकास की धारा बहेगी।

जिला परिषद की बढ़ाई शक्तियां

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला परिषद को और सशक्त किया है। उन्होंने इसको लेकर कहा कि प्रत्येक जिला परिषद का अपना कार्यकाल होगा। इसके साथ ही पहली तिमाही को करीब 12 करोड रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही पांच बड़े गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषद के द्वारा पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मिड डे मील की मॉनिटरिंग के लिए जिला परिषद की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा तय की गई है।

जिला परिषदों के लिए 110 करोड़ किए आवंटित

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद को 110 करोड़, ग्राम पंचायत के लिए 165 करोड़, पंचायतों के लिए 850 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। हर जिले में जिला परिषद के सचिवालय बनाने का फैसला सरकार ने किया है। काम की क्वालिटी तय करने के लिए इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की है।

जिला स्तर पर नोटिफाई होगा एचएसआर रेट

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि एचएसआर रेट और डीसी रेट के बीच समन्वय बनाया जाएगा, इसके लिए HSR रेट को जिला स्तर पर बनाकर नोटिफाई किया जाएगा। बिजली कर का 2 फीसदी पंचायतों को एरियर के साथ और स्टांप ड्यूटी का 2 फीसदी पंचायतों को दिया जाएगा। अब तक 6217 पंचायतों में से 5048 के प्रस्ताव आए हैं, लगभग 9418 के करीब प्रस्ताव आए जिनमें से 1044 के टेंडर अभी तक अपलोड हुए।

बड़ी पंचायतों के लिए 25 लाख बजट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बड़ी पंचायतों के लिए 25 लाख रुपए बजट रखा गया है। यहां कुछ काम ई टेंडरिंग से किए जाएंगे। कुछ काम कोटेशन के जरिए होंगे। लापरवाही मिलने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार होंगे। साथ ही टेंडर पब्लिश करते ही राशि अलॉट कर दी जाएगी। पंचायतों में विकास का पैसा चार किश्तों में दिया जाएगा।

पंचायतों को ये भी होगा फायदा

हरियाणा सरकार ने पंचायतों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अब पंचायतों में विकास के कामों के लिए बिजली के बिल पर 2% का भुगतान पंचायतों को दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टांप ड्यूटी में भी पंचायतों को 1 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार पंचायतों के हित में काम कर रही है।

हरियाणा में बुधवार को ई-टेंडरिंग का विरोध करने चंडीगढ़ जा रहे सरपंचों को पुलिस ने पंचकूला में ही रोक लिया। सरपंच पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सरपंचों ने धक्का-मुक्की कर दी। सरपंचों ने बैरिकेड तोड़ दिए। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें मारी और जमकर लाठीचार्ज कर दिया। जिसमें 16 सरपंच घायल हुए हैं